रांची: स्थानीय नीति तय करने के लिए छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्यों में स्थानीयता से संबंधित प्रावधानों के अध्ययन का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है. मुख्यमंत्री ने यह बात स्थानीय नीति के लिए बने मंत्रिमंडल समूह और प्रारूप समिति की बैठक में कही.
सीएम ने कहा कि तीनों राज्य का गठन एक साथ हुआ था. इसलिए वहां का अध्ययन किया जाना चाहिए. बैठक में यह भी कहा गया कि स्थानीय नीति के लिए प्रमंडल स्तर पर भी बैठक हो, ताकि जिलों के अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली जा सकी.
बैठक में विधायक बंधु तिर्की ने सवाल उठाया कि प्रारूप कमेटी बनी है, पर इसकी अधिसूचना अब तक जारी नहीं हो सकी है. ऐसे में उपायुक्तों से कैसे कागजात की मांग की जा सकती है. कार्यालय का मसला भी उठा. बताया गया कि मुख्यमंत्री सचिवालय में कार्यालय चिह्न्ति किया गया है. बैठक में मंत्री राजेंद्र सिंह, चंपई सोरेन, सुरेश पासवान, योगेंद्र साव के अलावा प्रारूप कमेटी के सदस्यों में विधायक बंधु तिर्की, सरफराज अहमद, लोबिन हेंब्रम, बंधु तिर्की व विद्युत वरण महतो भी उपस्थित थे.
10 को प्रारूप कमेटी की बैठक: मंत्री राजेंद्र सिंह ने बताया कि बजट सत्र तक स्थानीय नीति का प्रारूप तय कर लिया जायेगा. 10 जनवरी को प्रारूप कमेटी की बैठक होगी.
पैटर्न का अध्ययन होगा : विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि अधिसूचना जारी नहीं होने से कौन अधिकारी सहायता करेगा. अन्य राज्यों के शैक्षणिक व रोजगार के पैटर्न का अध्ययन किया जायेगा.
