नयी दिल्ली: केंद्र सरकार न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) ए के गांगुली के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए इस सप्ताह उच्चतम न्यायालय को प्रेसीडेंसियल रेफरेंस (राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगना) भेज सकती है.
गृह मंत्रालय के अटॉर्नी जनरल जी ई वाहनवती की राय को शामिल करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की अगली बैठक में प्रेसीडेंशियल रेफरेंस भेजने के संबंध में एक नोट रख सकता है. वाहनवती का कहना है कि महिला लॉ इंटर्न के प्रति ‘अवांछित व्यवहार’ के आरोपों के मद्देनजर गांगुली के खिलाफ मामला बन सकता है.सूत्रों ने कहा कि एक बार मंत्रिमंडल प्रस्ताव को हरी झंडी दे देता है, तो इसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जायेगा.
शीतकालीन छुट्टियों के बाद उच्चतम न्यायालय की बैठक शुरु होने पर सरकार इस पहल को आगे बढ़ा सकती है.
