नयी दिल्ली: दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य सरकार एवं निजी बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति जैसे विभिन्न मुद्दों पर आज राज्य के मुख्य सचिव डी एम सपोलिया के साथ चर्चा की. उनके इस मुलाकात से निकट भविष्य में बिजली की दरों में कटौती की अटकलें तेज हो गई हैं.
सूत्रों ने बताया कि सपोलिया ने केजरीवाल को दिल्ली सरकार के वित्तीय संसाधनों की स्थिति के अलावा विभिन्न विभागों से जुड़ी जानकारियां दी. केजरीवाल ने विशेष रुप से निजी बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी मांगी, जिस पर मुख्य सचिव ने उन्हें कुछ विवरण दिया.
सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बिजली की दरों पर कोई घोषणा कर सकते हैं. केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में निजी बिजली वितरण कंपनियों के खातों की जांच कराने के अलावा बिजली की दरों में 50 फीसद तक की कटौती का वादा किया था.
गौरतलब है कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग राज्य में बिजली की दरों का निर्णय करती है और ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल अपने इस वादे को पूरा कर पाते हैं, या नहीं. इसके अलावा सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जनवरी के पहले सप्ताह में विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है, जहां केजरीवाल से बहुमत साबित करने को कहा जा सकता है.
