नयी दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने योजना आयोग के पुनर्गठन का सुझाव देते हुये कहा कि आयोग को केवल भावी योजना तैयार करने और उसके क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिये. राज्यों के वित्तीय मामलों और कामकाज में आयोग का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए.
सिन्हा ने कहा कि राज्यों के वित्तपोषण और कामकाज की बारीकी से देखरेख उसे नहीं करनी चाहिए यह काम वित्त मंत्रालय का है. आयोग को राज्यों के वित्त प्रबंधन पर बारीक निगाह रखने का अधिकार दिये बिना उसे केवल भावी योजना और उसके क्रियान्वयन का काम दिया जाना चाहिए.
सिन्हा यहां कट्स के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि योजना आयोग का गठन एक सरकारी आदेश के जरिये किया गया. तब से यह बिना किसी संवैधानिक व्यवस्था के लगातार काम कर रहा है और आज राज्यों को धन के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सहकारी संघवाद ही एकमात्र रास्ता है. आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच व्यापक सहयोग की जरूरत होगी.
राज्यसभा सांसद एनके सिंह ने कहा कि समय के साथ देश में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल के लिए कोई विश्वस्त और व्यावहारिक प्रणाली विकसित नहीं हो पायी है. अंतरराज्यीय परिषद बेकार पड़ी है.
