नई दिल्ली : अति लघु, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए गठित राष्ट्रीय बोर्ड ने कल यहां एक बैठक की और एमएसएमई क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जिसमें विशेष जोर सरकारी खरीद नीति पर रहा.
बैठक की अध्यक्षता एमएसएमई राज्यमंत्री के.एच. मुनियप्पा ने की. उन्होंने पीपीपी माध्यम से प्रशिक्षण पर जोर दिया और इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने की वकालत की.
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘‘मंत्री ने सभी सदस्यों से एमएसएमई संघों को एकजुट होने और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों व राज्य सरकार की कंपनियों से जुड़ी खरीद प्रक्रिया में सक्रियता के साथ भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की.’’अतिरिक्त सचिव व विकास आयुक्त :एमएसएमई: अमरेंद्र सिन्हा ने कहा, ‘‘खरीद नीति एमएसएमईडी कानून के तहत एक सांविधिक आवश्यकता है और यह 3 वर्षों में सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अनिवार्य है.’’
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