नयी दिल्ली : राजनीतिक व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए लोकपाल कानून को जरूरी बताते हुए भाजपा नेता अरुण जेटली ने आज कहा कि इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बडी मदद मिलेगी.
राज्यसभा में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि इस विधेयक में सुधार की काफी गुंजाइश है और कभी भी आदर्श कानून नहीं बनता, हम अनुभवों से सीखते हैं और सुधार होता है.उन्होंने हालांकि लोकपाल की नियुक्ति में धर्म आधारित आरक्षण पर आपत्ति जतायी और कहा कि संविधान इस प्रकार की अनुमति नहीं देता.
जेटली ने लोकपाल की नियुक्ति में धर्म आधारित आरक्षण पर आपत्ति जतायी और कहा कि संविधान इस प्रकार की अनुमति नहीं देता.उन्होंने 29 दिसंबर 2011 की घटना का जिक्र किया जब दिन भर सदन में लोकपाल विधेयक पर चर्चा होने के बाद देर रात को बैठक अचानक स्थगित कर दी गयी थी. उन्होंने कहा कि हवा बदली है और राजनीतिक माहौल भी बदला है. इसी के साथ सरकार की समझ भी थोड़ी बदली है. उन्होंने कहा कि उस दिन जो हम कह रहे थे, वही बातें आज सरकार कह रही है.
जेटली ने कहा कि 46 वर्षोंसे लोकपाल पर बहस चल रही थी, उसे आज समाप्त कर पहल की जानी चाहिए और इस विधेयक को पारित कर जो कमियां थीं उन्हें दूर किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि एक विश्वसनीय और कारगर कानून होना चाहिए.
वहीं आज रांची में राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने आज कहा कि वह जन लोकपाल विधेयक को मौजूदा स्वरुप में पारित कराने के पक्ष में हैं. लालू ने कहा, मैं अन्ना हजारे के लोकपाल विधेयक का विरोधी रहा हूं जो न्यायपालिका को कमजोर करता है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका का अपना स्वतंत्र स्थान है और उसे कमजोर करना खतरनाक होगा.
लालू ने आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि बहुत जल्द ही आम आदमी पार्टी एक बार फिर आम आदमी की तरह सड़क पर टहलेगी.
उन्होंने आम आदमी पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसने दिल्ली में चुनावों से पहले झूठे वादे किये. उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में सोची समझी साजिश के तहत दंगे कराये गये और वहां राहत शिविर खस्ताहाल हैं.
