बेंगलूर : सरकार ने आज कहा कि समलैंगिकता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए समलैंगिक अधिकार मुद्दे पर कोई अध्यादेश अभी जारी करने की कोई योजना नहीं है.
केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे ने यहां एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से कहा, अभी नहीं. हमारे (पार्टी के) उपाध्यक्ष और अध्यक्ष इस मुद्दे पर पहले ही बोल चुके हैं. मैं उनके साथ हूं. शिंदे ने यह बात एक सवाल के जवाब में कही कि क्या सरकार समलैंगिक संबंधों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाएगी. उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक वयस्कों के बीच सहमति आधारित यौन संबंधों को अपराध मुक्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया है.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने फौरन उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निराशा जताई. राहुल ने कहा, मैं निजी तौर पर मानता हूं कि ये निजी स्वतंत्रता के मुद्दे हैं. मैं समझता हूं कि मैं उच्च न्यायालय के आदेश से ज्यादा सहमत होउंगा. सोनिया ने भी उच्चतम न्यायालय के फैसले से निराशा जताई थी.
