बोकारो: जिला भर में फिलवक्त 12 फीसदी ही ऐसे एलपीजी ग्राहक हैं जिन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी. शेष 88 फीसदी ग्राहकों को एक सिलेंडर के एवज में करीब 1000 रुपये खर्च करने होंगे. बोकारो जिला के एलपीजी ग्राहक सब्सिडी लेने के मामले में काफी सुस्त दिखाई दे रहे हैं.
ग्राहकों में उलझन : बैंक अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल ग्राहकों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर उनका आधार नंबर उनके बैंक अकाउंट के साथ सीड नहीं हुआ तो उन्हें सब्सिडी से हाथ धोना पड़ेगा. दिसंबर के पहले हफ्ते में लीड बैंक बीओआइ के पास जो आंकड़े हैं उससे यह साबित होता है कि बोकारो के एलपीजी ग्राहकों को सब्सिडी की परवाह नहीं है.
बीओआइ लगातार प्रयासरत : मामले को गंभीरता से लेते हुए बीओआइ लगातार प्रयासरत है. हाल ही में बैंक ने जिला भर के सभी बैंकों के साथ गैस एजेंसियों की एक बैठक भी बुलायी थी. इसमें हर एजेंसी पर एक बॉक्स बनाने को कहा गया था. इसमें ग्राहक अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी, बैंक पास बुक की फोटो कॉपी और गैस कार्ड की फोटो कॉपी एक साथ डाल सकें. पर देखा जा रहा है कि कई एजेंसियों ने न तो बॉक्स लगाया है और न ही ग्राहकों को इस बाबत जानकारी दी जा रही है.
12हजार ग्राहकों ने करायी है सीडिंग : लीड बैंक बीओआइ के आंकड़ों के मुताबिक बोकारो में 17 गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. कुल 100880 एलपीजी ग्राहक हैं. इनमें से 29548 ग्राहकों ने गैस एजेंसियों को सब्सिडी के लिए अपने कागजात सौंपे हैं जो कि 29.3 फीसदी हैं. पर में फाइनल सीडिंग यानी जिन्हें सब्सिडी मिलेगी उनकी संख्या 12368 है यानी 12.3 फीसदी. अग्रणी बैंक प्रबंधक कल्याण भट्टाचार्या ने बताया कि लीड बैंक लगातार सभी बैंक और गैस एजेंसियों के संपर्क में है. गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहां बॉक्स लगाने को भी कहा गया है. पर बोकारो में ग्राहकों में सब्सिडी को लेकर जागरूकता न होने से सिर्फ 12 फीसदी लोगों की ही फाइनल सीडिंग हुई है. जिन लोगों की सीडिंग जनवरी से पहले नहीं हो पायी उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी. उन्हें पहले सिलेंडर से ही 1000 रुपये देने पड़ेंगे. बताते चलें कि सीडिंग के बाद सरकार की तरफ से दी जाने वाले सब्सिडी ग्राहकों के बैंक अकाउंट में चला आयेगा.
