पटना: गंगा रिवर फ्रंट की राह में अगर कोई ईंट भट्ठा आयेगा तो उसे हटा दिया जायेगा. पर्यावरण को खतरा पहुंचाने वाले नदी किनारे के ईंट भट्ठों को बंद किया जायेगा. विभागीय उपलब्धियों की जानकारी देते हुए खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव बी प्रधान ने कहा कि बिना लाइसेंस के चलनेवाले ईंट भट्ठों पर कार्रवाई की जायेगी. राज्य में अभी 6477 ईंट भट्ठे हैं. अवैध ईंट भट्ठों को बंद करने के लिए व्यापक रूप से अभियान चलाया जायेगा.
खान विभाग के पास अधिकारियों की कमी
प्रधान सचिव ने कहा कि ईंट भट्ठा से राजस्व वसूली का काम राजस्व विभाग को करना चाहिए. खान विभाग के पास विभागीय अधिकारी कम हैं. ईंट भट्ठों को पॉल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट प्रदूषण बोर्ड देता है.
केवल फील्ड वर्क ही इस विभाग से लिये जाये तो बेहतर होगा. अगस्त में बनी बालू नीति के अब तक क्रियान्वयन नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत माइनिंग प्लान और पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी है. इस काम में छह महीने का समय लगेगा. एक बार माइनिंग प्लान बना तो वह दस साल के लिए मान्य होगा. हर जिले की एक इकाई होगी. बालू नीति के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के साथ ही दिसंबर में समाप्त हो रहे बालू घाटों का ठेका पुरानी नीति से ही करने का निर्णय लिया गया है. अगला ठेका नयी बालू नीति के अनुसार ही होगा.
कुछ खदानों का लाइसेंस देने पर चल रहा विचार
पत्थर खदान के आवंटन पर उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सरकार ने नये खदान के आवंटन या लीज नवीनीकरण पर रोक लगायी है. लेकिन, विकासात्मक कार्यो पर इसका असर न हो, इसके लिए कुछ खदान का लाइसेंस दिया जा सकता है. सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव विचाराधीन है. विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खुदाई होने के सवाल पर प्रधान सचिव ने कहा कि सहायक निदेशक घनश्याम झा पर ऐसे आरोप लगे थे. उन्हें सेवा से बरखास्त करने की प्रक्रिया चल रही है. बीपीएससी से मंतव्य मांगा गया है. अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के तहत निलंबन या अन्य कार्रवाई की गयी है. विभाग ने ईंट भट्ठा, बालू व खदान से लक्ष्य के अनुसार राजस्व संग्रहण किया है. मौके पर विभाग के अपर सचिव घनश्याम दफ्तुआर, संयुक्त सचिव हसनैन खां, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक (पीआर) केके उपाध्याय मौजूद थे.
