आयुक्त ने कहा, कोई मामला लंबित नहीं रहना चाहिए
हजारीबाग : किसी भी अंचल में दाखिल खारिज का मामला लंबित नहीं रहेगा. कैंप लगाकर दाखिल खारिज किया जाये. आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल सुरेंद्र सिंह ने सभी डीसी को यह निर्देश दिया है. गुरुवार को आयुक्त सभागार में राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक हुई. उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सातों जिले के डीसी इसमें मौजूद थे.
इसमें हजारीबाग के डीसी सुनील कुमार, गिरिडीह डीसी दीपरवा लकड़ा, कोडरमा डीसी डॉ प्रवीण शंकर, चतरा डीसी हंसराज सिंह, धनबाद डीसी प्रशांत कुमार, रामगढ़ डीसी सुनील कुमार, बोकारो के अपर समाहर्ता अशोक कुमार खेतान, आयुक्त के सचिव दीपक कुमार शाही बैठक में शामिल हुए.
आयुक्त ने दिये निर्देश
सभी जिलों के डीसी जमाबंदी रजिस्टर का सत्यापन अभियान चला कर करायें. उत्तराधिकारी दाखिल खारिज का कोई मामला लंबित नहीं रहना चाहिए. सभी जिलों में कैंप लगाकर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिया जाये. रैयत जमीन को मान्यता डीसी स्तर से दिया जाये. वैसे मामले जो डीसी न्यायालय वाद में दायर हैं उस पर सुनवाई कर रैयतों को मान्यता दी जाये.
लेकिन नीचे स्तर के अधिकारी अपर समाहर्ता, एलआरडीसी, सीओ के स्तर से रैयती जमीन की मान्यता दी गयी है तो इसकी जांच कर रिपोर्ट दें. ऐसे अधिकारियों पर प्रपत्र ख गठित करें. विभागीय कार्रवाई आगे की जायेगी. निलाम पत्र के मामलों के लिए कई अधिकारियों को ¬ण वसूली का अधिकार दिया गया.
इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. माप-तौल विभाग के अधिकारी जिलावार कैंप लगाने का रोस्टर जारी करें. गिरिडीह जिले के डुमरी में निबंधन कार्यालय बन कर तैयार है. झारनेट से नहीं जुड़ने के कारण खुल नहीं पा रहा है.
आयुक्त ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को पत्र लिखने के लिए कहा है. हंटरगंज के अमीन के शिकायत की जांच डीसी करायेंगे. खास महल जमीन की अद्यतन स्थिति
की जानकारी डीसी हजारीबाग उपलब्ध करायेंगे.
इसमें खास महल जमीन अतिक्रमण, लीज उल्लंघन, सब लीज के मामले की जानकारी रहेगी. भू-वापसी के सभी लंबित मामलों पर कार्रवाई करें. आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि भू-दान के संबंध में संपुष्ट जमीन पर ही कार्रवाई हो. जो जमीन संपुष्ट नहीं है उसे रद्द कर दिया जाये. चतरा डीसी रेलवे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चार गांव के भूमि अधिग्रहण के मामले पर निर्णय लें.
धनबाद जिले में एलआरडीसी, चतरा के कई अंचलों में सीओ, सीआइ और बोकारो में डीएलओ का पद रिक्त रहने की जानकारी सरकार को भेजने के लिए कहा गया.
