गोड्डा/दुमका: जेवीएम के पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने गोड्डा में कहा कि झारखंड गठन के 13 सालों में राज्य की सरकार ने प्रदेश के लोगों को भूखे मरने को विवश कर दिया है.
राज्य गठन के बाद 28 माह की उनके मुख्यमंत्रित्व काल की सरकार ने ईमानदारी पूर्वक काम किया. उसके बाद जो भी सरकारें बनी, वह दिल्ली से संचालित होती रही. कांग्रेस व भाजपा ने बारी बारी से सरकार बना कर राज्य को लूटने का काम किया है. दिल्ली में बैठे दोनों पार्टियों के नेताओं की नजर यहां के विकास पर कम, खदान व खजिनों पर अधिक रही. उक्त बातें उन्होंने गांधी मैदान में झारखंड विकास आदिवासी मोरचा के जिला सम्मेलन का संबोधित करते हुए कही.
श्री मरांडी ने कहा कि समय आ गया है जेवीएम को आप अपना कीमती वोट दें, ताकि हमारी सरकार बने, तो राज्य भी सुंदर बने. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी, तो गारंटी देता हूं कि कोई भूखा नहीं रहेगा. किसानों के खेतों में सिंचाई पांच वर्षो में पहुंचायेंगे. विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि 35 वर्षों से आदिवासी झारखंड मुक्ति मोरचा के झूठे जाल में थे. आदिवासियों का कल्याण नहीं हुआ, अब उनका मोहभंग हो गया है.
स्थानीयता नीति को लेकर दुमका में मीडिया से मुखातिब श्री मरांडी ने कहा कि पिछली सरकार इसी मुद्दे पर गिरी थी. कांग्रेस, झामुमो व राजद ने जो सरकार बनायी है, उस सरकार के बने यह पांचवां माह गुजर रहा है. सरकार इस मुद्दे पर एक कदम आगे नहीं बढ़ी है. इन तीनों दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऊहापोह की स्थिति क्यों है. सरकार को स्थानीयता की नीति लागू करनी चाहिए. जब हमारी सरकार थी, तब प्रस्ताव लेकर हमने सर्वदलीय बैठक बुलायी थी और बिहार की स्थानीयता नीति को अंगीकार किया था. इस सरकार को भी चर्चा व बहस कर स्थानीयता नीति बनानी चाहिए. अगर इस मुद्दे पर वह सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाना चाहते, तो सत्तारुढ़ दल के रूप में वे खुद ही नीति तय करे.
हथियार चोरी मामले में मंत्री बरखास्त हो
राज्य सरकार का संबंध अपराधियों-उग्रवादियों से है. जिस तरीके से मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल के सुरक्षागार्ड के हथियारों की चोरी हुई, उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि किन तक पहुंचाने के लिए हथियारों की चोरी करायी गयी थी. जब तक मामले में मंत्री को बरखास्त नहीं किया जाता, तब तक निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती.
बालू घाटों को फ्री कर देना चाहिए
मरांडी ने कहा कि सरकार ने मुंबई से ठेकेदार बुलाकर बालू घाटों की बंदरबांट की है. बालू घाटों पर ग्रामीणों का हक है. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में आम लोगों की सहमति पर बालू घाटों की बंदोबस्ती की गयी थी. उन्होंने कहा कि सरकार को बालू घाट को फ्री कर देना चाहिए. बाबूलाल ने कहा कि बालू माफियाओं को ग्रामीण खदेड़ दें.
