मोतिहारीः राज्य सरकार की एक अहम योजना यहां के पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण अधर में लटकी है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आमजनों को पहले की तरह ही परेशानियों से जूझना पड़ रहा है. मामला सभी पंचायतों में ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर बनने वाले पंचायत कार्यालयों से जुड़ा है. दरअसल एक दिसंबर से ही यह योजना जिले के सभी ग्राम पंचायतों में शुरू होनी थी, लेकिन जिला पंचायती राज कार्यालय की माने तो आज तक किसी भी पंचायत में ग्राम पंचायत कार्यालय खोले जाने की जानकारी नहीं मिल सकी है. पंचायती राज पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में पड़ने वाले पंचायतों में पंचायत कार्यालय की स्थापना के लिए स्थान चिह्न्ति कर इसकी सूची पंचायती राज कार्यालय को 30 नवंबर तक ही उपलब्ध कराने को कहा गया था, लेकिन आज तक जिले के किसी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इसकी सूची कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है.
बनने हैं पंचायत कार्यालय
यहां बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश के आलोक में जिला अंतर्गत सभी पंचायतों के मुख्यालय में पंचायत कार्यालय की स्थापना की जानी है. ऐसे पंचायत जहां अपना पंचायत भवन नहीं है, वहां विद्यालय के भवन को छोड़ कर किसी भी अन्य सरकारी भवन कोचिह्न्ति कर कार्यालय की स्थापना की जानी है. कार्यालय भवन के दीवार पर संबंधित पंचायत के मुखिया, उपमुखिया, पंचायत सचिव व अन्य पंचायत कर्मियों के दूरभाष संख्या अंकित किये जाने हैं. वहीं विशेष परिस्थिति को छोड़ कर कार्य दिवसों पर मुखिया, पंचायत सचिव को पंचायत कार्यालय में बैठकर ही कार्यों का निष्पादन करना है.
क्या कहते हैं पदाधिकारी
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियो को 12 दिसंबर तक हर हाल में सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है. इस दौरान सूची नहीं भेजने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को लिखा जाएगा.
प्रमोद कुमार
जिला पंचायती राज पदाधिकारी
