कोलकाता: राज्य में आलू की किल्लत नहीं है और यहां आलू की कीमत भी नियंत्रण में है, इसलिए राज्य सरकार ने यहां से अन्य राज्यों में और आलू भेजने का फैसला किया है. 10 दिसंबर से राज्य से विभिन्न राज्यों में और दो लाख टन आलू भेजे जायेंगे.
हुई टास्क फोर्स की बैठक
गौरतलब है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में नवान्न भवन में महंगाई के लिए बनी टास्क फोर्स की बैठक हुई. बैठक में मुख्यमंत्री ने सब्जियों की बढ़ती कीमत के प्रति नाराजगी व्यक्त की और महानगर के विभिन्न बाजारों में टास्क फोर्स के सदस्यों को नजरदारी बढ़ाने का निर्देश दिया.
बैठक के बाद ट्रेडर्स फोरम के महासचिव रवींद्रनाथ कोले ने बताया कि राज्य के 46 बाजारों में उचित कीमत पर सब्जियां बेचने के लिए राज्य सरकार ने स्टॉल लगाने का फैसला किया है. आनेवाले समय में स्टॉलों की संख्या और भी बढ़ायी जायेगी. वहीं, आलू के संबंध में उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न कोल्ड स्टोरेज में कुल सात लाख टन आलू रिजर्व है, इसमें से दो लाख टन का 10 दिसंबर से भेजा जायेगा.
