नई दिल्ली : सरकार को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति लागू करनी चाहिए जिससे गैर.प्रतिस्पर्धी मुद्दों को निपटाने में मदद मिलेगी क्योंकि ये मुद्दे आर्थिक वृद्धि में बाधा बन रहे हैं. कट्स इंटरनेशनल ने यह बात कही है.
प्रतिस्पर्धी बाजार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति व्यापक परामर्श के बाद नवंबर, 2011 में तैयार की गई थी. हालांकि, इस नीति को सरकार से मंजूरी मिलनी अभी बाकी है.
कट्स इंटरनेशनल के महासचिव प्रदीप एस. मेहता ने आज एक बयान में कहा, ‘‘ सरकार ने प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के इरादे से कई कानून व नीतियां बनाई हैं.. हालांकि, सभी क्षेत्रों में प्रगति कुछ असमान रही है जिसका असर आम आदमी पर पड़ रहा है.’’ मेहता के मुताबिक, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति देश की आर्थिक वृद्धि बढ़ाने में सहायक हो सकती है.
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