नयी दिल्ली: आंध्रप्रदेश के बंटवारे पर गौर करने के लिए गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने तेलंगाना विधेयक के मसौदे के साथ अपनी रिपोर्ट को अंतिम रुप दे दिया है ,लेकिन केंद्रीय कैबिनेट को यह कब सौंपा जाएगा, इस बारे में कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है.
चार घंटे तक चली लंबी बैठक के बाद जीओएम की अध्यक्षता करने वाले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि बंटवारे और इसके बाद तेलंगाना एवं आंध्रप्रदेश के शेष हिस्से के बीच संपत्तियों के बंटवारे के विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘कुछ विचार-विमर्श शेष रह गया है. मैं नहीं कह सकता कि जीओएम कैबिनेट को कब रिपोर्ट सौंपेगा.’‘ केंद्रीय कैबिनेट की कल बैठक होने वाली है.
सूत्रों ने कहा कि जीओएम ने अपनी रिपोर्ट और तेलंगाना पर मसौदा विधेयक तैयार कर लिया है जिसे केंद्रीय कैबिनेट को सौंपा जाएगा. शिंदे ने कल कहा था कि मंत्रिस्तरीय पैनल कोशिश कर रहा है कि तेलंगाना के गठन के दौरान राज्य के किसी इलाके को ठेस नहीं पहुंचे. जीओएम पहले आठ राजनीतिक दलों, आंध्रप्रदेश से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री एन. किरण कुमार रेड्डी और अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक कर चुका है और उन्होंने नए राज्य और आंध्रप्रदेश के शेष हिस्से के बीच संपत्तियों के बंटवारे पर अपने विचार दिए.
शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि तेलंगाना विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा.
