मुंबई: संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिला आरक्षण की वकालत करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने आज कहा कि सरकार इस संबंध में संसद के अगले सत्र में विधेयक पेश करने के लिए प्रयासरत है.लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने के लिए संविधान में संशोधन के प्रस्ताव वाला महिला आरक्षण विधेयक लंबे समय से लंबित है.
पवार ने यहां ‘‘राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस’’ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संप्रग नीत सरकार संसद के अगले सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने की कोशिश करेगी.पवार ने कहा, ‘‘ मैंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से बातचीत की है. विधेयक पेश किए जाने के पहले गठबंधन के अन्य सभी सहयोगियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा. हम उनके खिलाफ अभियान चलाएंगे जो इसका विरोध करेंगे. हम सुनिश्चित करेंगे कि जो पार्टी विधेयक का विरोध करती है उसे महिलाओं का मत नहीं मिले.’’उन्होंने कहा कि भाजपा और अन्य वाम दलों ने विधेयक का समर्थन किया है.वरिष्ठ नेता ने कहा कि विधेयक के लाभ आगामी लोकसभा चुनाव में नहीं दिखेंगे. हालांकि भविष्य के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण है.पवार ने स्पष्ट रुप से सभा में कहा कि सुबह स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या थी और उसके लिए उन्हें बांबे हास्पिटल जाना पड़ा जहां कई परीक्षण किए गए.
