रांची: राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, डॉ शाहिद अख्तर ने मानव संसाधन विकास विभाग की मंत्री को पत्र लिख कर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान का प्रमाण-पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया है.
उन्होंने कहा है कि मौलाना आजाद फाउंडेशन, नयी दिल्ली द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक संस्थानों को आधारभूत संरचना के विकास के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. इसके लिये इन संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा निर्गत अल्पसंख्यक संस्थान का प्रमाण-पत्र देना जरूरी है. राज्य के अल्पसंख्यक संस्थानों के पास यह प्रमाण-पत्र नहीं होने से उन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है. अगर इन संस्थानों को सरकार समय पर प्रमाण पत्र निर्गत करे, तो वे केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ ले सकेंगे.
उन्होंने कहा है कि राज्य में शिक्षा का स्तर उच्च बनाने में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है. पर सरकारी स्तर पर इन संस्थानों को प्रोत्साहित करने की जगह उनके काम में अवरोध पैदा किये जाते हैं. आयोग को लगातार शिकायतें मिली हैं कि अल्पसंख्यक विद्यालयों को सरकार द्वारा न आर्थिक मदद दी जाती है और न ही समय पर वेतन दिया जाता है. कई अल्पसंख्यक संस्थान बिना सरकारी मदद के ही संचालित हैं.
