रांची: राज्य स्तरीय निगरानी व अनुश्रवण समिति की बैठक में अब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण और मिड डे मील की भी समीक्षा की जायेगी. इस आशय की घोषणा समिति के सदस्य सह सांसद इंदर सिंह नामधारी ने की. रांची की एफएफपी बिल्डिंग में शुक्रवार को हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री नामधारी ने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की समीक्षा अनुश्रवण समिति की बैठकों में करने का निर्देश दिया है. इसके लिए सभी सांसदों को पत्र भी लिखा गया है.
उन्होंने कहा कि मिड डे मील योजना (मध्याह्न् भोजन) में सुधार और गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए भी निगरानी समिति बैठकें करेगी. इससे गड़बड़झाले को पकड़ा जा सकेगा.
उन्होंने जिला स्तर पर निगरानी समिति की बैठकें करने का आह्रान किया और कहा कि केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने भी महिला सशक्तीकरण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने का आग्रह सांसदों से किया है. बैठक में बताया गया कि मनरेगा में अब तक 455 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं. यह भी निर्णय लिया गया कि समिति की अगली बैठक 26 अक्तूबर को होगी. इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव आरएस पोद्दार, मनरेगा आयुक्त अरुण, पीएचइडी के अभियंता प्रमुख शरदेंदु नारायण और अन्य शामिल हुए.
राज्य में किसी भी योजना की स्थिति ठीक नहीं : मंत्री
ग्रामीण विकास मंत्री चंद्रशेखर दुबे ने बैठक के बाद कहा कि राज्य में किसी भी योजना की प्रगति ठीक नहीं है. चाहे वह मनरेगा हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, इंदिरा आवास योजना हो अथवा बीआरजीएफ योजना. अब नियमित रूप से समिति की बैठक होगी. इसका गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने कहा कि वे किसी भी योजना की प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं. बैठक में नहीं आनेवाले लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है. एक सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि अब मैं मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना विभाग के लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा. यह विभाग जिसे चलाना है, वह चलाये.
