नयी दिल्ली: केंद सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने आज सातवें वेतन आयोग के गठन की सरकार की घोषणा का स्वागत किया साथ साथ यह मांग की है इसकी सिफारिशें पहली जनवरी 2011 से लागू की जाएं.
7वां वेतन आयोग करीब 80 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतनमान, भत्ते और पेंशन में संशोधन पर विचार करेगा.
इसे एक जनवरी 2011 से लागू किया जाना चाहिए जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के मामले में होता है जिनका वेतनमान हर पांच साल में संशोधित किया जाता है.’’ इससे पहले आज दिन में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके सुझाव एक जनवरी 2016 से लागू हो सकते हैं.
कुट्टी ने कहा कि चर्चा के दौरान कान्फेडेरशन महंगाई भत्ते का 50 प्रतिशत हिस्सा मूल वेतन में शामिल करने की मांग करेगा. यह किसी वेतन आयोग के गठन की पूर्व शर्त होती है.
