रांची: आइआइएम(आर) के लिए जमीन अधिग्रहण में राज्य सरकार रुचि नहीं दिखा रही. राज्य सरकार ने सरकारी भूमि तो उपलब्ध करा दी है लेकिन, निजी भूमि अधिग्रहण में शिथिलता बरती जा रही है. जिला भू-अजर्न कार्यालय द्वारा राज्य सरकार को भेजे गये पत्र में इसका खुलासा हुआ है. रैयतों की जमीन अधिग्रहण के लिए मानव संसाधन विकास विभाग को तीन बार पत्र भेजा गया लेकिन किसी का भी जवाब नहीं दिया गया.
कार्यालय ने विभाग को चौथी बार 24 सितंबर को पत्र भेज कर जानकारी मांगी है. मालूम हो कि 27 जून को सरकार ने कांके के चेड़ी गांव में आइआइएम को 94.36 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी. इनमें 90. 14 एकड़ सरकारी और 4.14 एकड़ जमीन रैयतों की है.
सरकारी भूमि सरकार को हस्तांतरित की जा चुकी है. रैयती भूमि अधिग्रहण नहीं की जा सकी है. रैयती भूमि का नक्शा नहीं होने से अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी है. जिला भू-अजर्न कार्यालय द्वारा तीन बार (16.7.2013,19.7.13 व 10.8.13) मानव संसाधन विभाग से रैयती भूमि से संबंधित नक्शा व जमीन की विवरणी मांगी गयी, जो अब तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है.
