नयी दिल्ली: सरकार ने कुछ मौजूदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में कानून बनाने तथा शिक्षण एवं शोध के लिए एक समान कानूनी ढांचा बनाने के मकसद से एक विधेयक का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया है.
‘’ भारत के केंद्रीय विवि (शिक्षण , शोध और प्रशासन) विधेयक 2013 विधेयक के मसौदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत 39 केंद्रीय विवि से संबंधित है और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रलय द्वारा इस वर्ष अप्रैल में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया है. विधेयक के मसौदे को सभी पक्षकारों के सुझावों के लिए सार्वजनिक किया गया किया गया है.
