रांची: झारखंड विकास मोरचा के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड को देश के विकास का दंश ङोलना पड़ रहा है. अंतरराष्ट्रीय संस्था ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास इनिसिएटिव के ताजा आंकड़ों के अनुसार झारखंड की 77 प्रतिशत आबादी गरीबों की श्रेणी में है. राज्य में खाद्यान्न की स्थिति सबसे खराब है. यहां अत्यंत कुपोषित लोगों की संख्या 60.2 प्रतिशत है. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यहां के पिछड़ेपन की भयानक तसवीर पेश की गयी है.
खनिज पदार्थो की वजह से राज्य को लाभ के बदले कई गुणा हानि ङोलनी पड़ रही है. विकास की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए राज्य को विशेष आर्थिक सहायता की जरूरत है. पड़ोसी राज्य बिहार को विशेष पैकेज दिया जा रहा है. सिर्फ प्रति व्यक्ति आय की तुलना विशेष आर्थिक पैकेज देने का मानदंड नहीं हो सकता है. निर्धनता की स्थिति, खनन के कारणों से विस्थापन और पर्यावरण क्षति के मापदंडों पर झारखंड विशेष राज्य का दर्जा पाने का हकदार है. पार्टी इसे याचना नहीं अपना हक मानती है.
श्री मरांडी ने पार्टी कार्यालय में लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी करते हुए यह बातें कहीं. उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उनकी पार्टी कांग्रेस और भाजपा का विरोध करेगी. परिणाम आने के बाद पार्टी तीसरे मोरचा का समर्थन करेगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश की जनता द्वारा चुना जाना चाहिए. विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि पार्टी चुनाव में नीति सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी. घोषणा पत्र को वेबसाइट पर डाला जायेगा. जनता से फीडबैक के आधार पूरक घोषणा पत्र भी जारी किया जायेगा. इस अवसर पर गौतम सागर राणा, शबा अहमद समेत पार्टी के अन्य नेता और पदाधिकारी उपस्थित थे.
क्या हैं चुनावी घोषणा पत्र में
राज्य में भूमि अभिलेख कंप्यूटरीकरण प्राधिकरण और राज्य भूमि अधिकार आयोग के साथ राष्ट्रीय पुर्नवास आयोग का गठन किया जायेगा.
आवास अधिकार अधिनियम बना कर सभी भूमिहीनों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा.
झारखंड राज्य खनिज मूल्य संवर्धन नीति बनायी जायेगी.
झारखंड के संसाधनों पर आधारित मुख्यालय को झारखंड लाया जायेगा.
पब्लिक, प्राइवेट मोड के स्थान पर जेनरल पीपुल्स, पब्लिक प्राइवेट मोड को प्रोत्साहन दिया जायेगा.
सभी जिला मुख्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जायेगा. जीटी रोड, गोबिंदपुर से साहेबगंज पथ को राष्ट्रीय राज मार्ग का दर्जा दिलाने के साथ राजमहल से मालदा के बीच गंगा नदी पर रेल व मोटर वाहनों के परिचालन के लिए पुल का निर्माण कराया जायेगा.
रांची में अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा का निर्माण एवं कारगो की व्यवस्था करायी जायेगी.
रेलवे का जोनल कार्यालय धनबाद में स्थापित कराया जायेगा.
झारखंड में अलीगढ़ मुस्लिम विवि की शाखा खोली जायेगी. खेल विवि की स्थापना करायी जायेगी. उर्दू को बढ़ावा दिया जायेगा.
राज्य में एनआइटी की तर्ज पर तकनीकी और चिकित्सकीय संस्थान खोले जायेंगे. इसमें 50 प्रतिशत सीट झारखंड के छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगे.
लंबित सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन होगा.
केंद्रीय अनुदान से खनिज भूमि पुनस्र्थापना, ग्रामीण विद्युतीकरण, बहुमंजिला इंदिरा आवास समेत अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन होगा.
अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और लुप्तप्राय आदिवासी जनजातियों का संरक्षण किया जायेगा.
विधानपरिषद के गठन का प्रस्ताव दिया जायेगा.
