कोलकाता : आम लोगों को चिटफंड कंपनियों के मकड़जाल से बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने नयी बचत योजना शुरू करने की घोषणा की है. इसे सुरक्षित जमा योजना (सेफ सेविंग स्कीम) नाम दिया गया है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राइटर्स बिल्डिंग में बताया कि यह योजना पांच अक्तूबर से शुरू होगी. कोई व्यक्ति कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम एक लाख रुपये जमा कर सकता है. एक परिवार अधिकतम पांच लाख रुपये जमा कर सकता है. पश्चिम बंगाल वित्तीय विकास निगम यह बचत योजना चार राष्ट्रीयकृत बैंकों एसबीआइ, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक तथा इलाहाबाद बैंक के माध्यम से संचालित करेगा.
एक वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के लिए रकम जमा की जा सकती है. तीन माह बाद पैसा निकालने की अनुमति होगी. यह पूछने पर कि क्या टैक्स छूट मिलेगी, बनर्जी ने कहा कि योजना शुरू होने के समय यह स्पष्ट कर दिया जायेगा.
उन्होंने कहा कि जमा राशि पर बैंकों के समान ही ब्याज मिलेगा. यह पूछे जाने पर कि लोग बैंक की जगह सरकार की योजना में निवेश क्यों करेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि कई स्थानों में अभी भी बैंक व पोस्ट ऑफिस की सुविधा नहीं है. जिस तहर से शिविर लगा कर किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाते हैं.
उसी तरह से शिविर लगा कर बचत योजना को प्रोत्साहित किया जायेगा. इस माह 30 सितंबर को ग्रामीण बैंक की 25 नयी शाखाएं खोली जायेंगी. इस वित्त वर्ष के अंत तक 200 नयी शाखाएं खोलने जाने की योजना है.
गौरतलब है कि सारधा चिटफंड घोटाले के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षित जमा योजना लाने की घोषणा की थी. सारधा लोगों के हजारों करोड़ रुपये लेकर डूब चुकी है. इसके मालिक सुदीप्तो सेन फिलहाल जेल में है.
