पटना: मनरेगा के कार्यो में पारदर्शिता के लिए राज्य की सभी 8,437 ग्राम पंचायतों में दो अक्तूबर से पहले निगरानी समिति गठित होगी. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा ने डीडीसी व मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारियों को समिति का गठन हर हाल में समय पर कर लेने का स्पष्ट निर्देश दिया है. दो अक्तूबर को आयोजित होनेवाली ग्रामसभा में समिति के सदस्यों के नाम को पढ़ कर सुनाया जायेगा. पंचायत स्तर पर रिक्त मनरेगा कर्मियों के भी सभी पद भर लिये जायेंगे.
मिलेंगे नि:शुल्क पौधे
सोमवार को श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित राज्यस्तरीय मनरेगा कार्यशाला में श्री मीणा ने कहा कि पंचायत रोजगार सेवक व तकनीकी सहायक की नियुक्ति जिला स्तर, जबकि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व कार्यपालक अभियंता की नियुक्ति विभागीय स्तर से होगी. अतिरिक्त कर्मचारियों की भी नियुक्ति होगी. मनरेगा में पक्के कार्य भी कराये जायेंगे, ताकि यह न लगे कि इससे सिर्फ मिट्टी का ही कार्य होता है.
उन्होंने कहा कि पक्के कार्यो में श्रम व सामग्री का अनुपात 60 : 40 का होना चाहिए. उपविकास आयुक्तों को कहा गया कि यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पंचायत में एक लाख से कम राशि उपलब्ध न रहे. उन्होंने कहा कि हर पंचायत में दो हजार पौधे लगाये जाने हैं. हर बीपीएल परिवार को 20-20 पौधे नि:शुल्क दिये जाने हैं.
