रांची: केंद्रीय कैबिनेट मंत्रलय के अपर सचिव अनिल स्वरूप ने झारखंड में बड़ी परियोजनाओं के लंबित मामलों को दो माह में निष्पादित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि झारखंड में ज्यादतर मामले भूमि अधिग्रहण व वन भूमि को लेकर लंबित हैं, जिसका तत्काल निष्पादन जरूरी है. यहां बता दें कि श्री स्वरूप प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के अधिकारी हैं.
एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करनेवाली उत्पादन क्षेत्र की परियोजनाओं की यह कमेटी मॉनिटरिंग करती है. गिरती अर्थव्यवस्था संभालने के लिए प्रधानमंत्री ने खासतौर पर उत्पादन करनेवाली परियोजनाओं को अविलंब शुरू करने का निर्देश दिया है. इसके तहत केंद्रीय अपर सचिव ने झारखंड में लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की है.
बैठक में मुख्य सचिव आरएस शर्मा समेत भू-राजस्व सचिव जेबी तुबिद, वन सचिव अलका तिवारी, वित्त सचिव एपी सिंह, उद्योग सचिव वंदना डाडेल, उद्योग निदेशक हिमानी पांडेय समेत आदि अन्य आला अधिकारी सहित परियोजनाओं के अधिकारी उपस्थित थे.
