नई दिल्ली : महिला बैंक की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपये और ‘निर्भया कोष’ की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपये सहित 7500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के लिए सरकार ने आज संसद की मंजूरी मांगी.
चालू वित्त वर्ष 2013–14 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को आज लोकसभा में वित्त मंत्री पी चिदंबरम और राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीण ने सदन के पटल पर रखा. इसमें 7499.42 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय शामिल है.अनुदान के लिए पूरक मांगों संबंधी बयान के अनुसार इसमें निवल नकदी प्रवाह मात्र 127.14 करोड़ रुपये का ही होगा. शेष 7372 करोड़ रुपये की राशि को विभिन्न मंत्रालयों (विभागों की बचत तथा बढ़ी हुई प्राप्तियों) वसूलियों से प्राप्त किया जायेगा.
अतिरिक्त व्यय में महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से ‘निर्भया कोष’ की स्थापना के लिए.,000 करोड़ रुपये शामिल हैं. इतनी ही राशि युवाओं का कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (नेशनल स्किल डवलपमेंट कारपोरेशन) को मुहैया कराई जाएगी. महिलाओं के बैंक की स्थापना की खातिर शुरुआती पूंजी के लिए 1000 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे.
सरकार ने भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (एसआईडीबीआई) को एक ‘क्रेडिट गारंटी फंड’ की स्थापना के लिए 55 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा है. कुल 100 करोड़ रुपये एसआईडीबीआई के ‘इंडिया माइक्रोफायनेन्स इक्विटी फंड’ को देने का प्रस्ताव है.
इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अनुदानों के तौर पर सौ सौ करोड़ रुपये देने का प्रावधान है. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
