नयी दिल्ली :खाद्य सुरक्षा बिल एक बार फिर लटक गया. मंगलवार को इस बिल पर लोकसभा में चर्चा होनी थी, लेकिन कोल ब्लॉक आवंटन से संबंधित फाइलों के गुम होने के मामले को लेकर लोकसभा की कार्यवाही 22 अगस्त तक के लिए स्थगित हो गयी, जिसके कारण यह बिल एक बार फिर लटक गया है.
विपक्ष की ओर से विधेयक में बडी संख्या में पेश संशोधनों के बीच संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार ऐसे सभी संशोधन मानने को तैयार हैं, जो स्वीकार करने योग्य हैं.कमलनाथ से जब संसद परिसर में संवाददाताओं ने लगभग 200 संशोधनों के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति बने कि यदि कोई स्वीकार करने योग्य संशोधन है तो सरकार उस संशोधन को पेश कर देगी और फिर वह सरकारी संशोधन के रुप में आएगा.
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के बारे में संबद्ध मंत्रियों की बुलायी गयी बैठक के बाद कमलनाथ ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार कल सुबह तय करेंगी कि तेलंगाना मुद्दे को लेकर तेदेपा सांसदों का चल रहा विरोध और नारेबाजी को लेकर क्या कुछ करना है.
प्रधानमंत्री द्वारा आहूत बैठक में खाद्य मंत्री के वी थामस, महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ, ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश, मानव संसाधन विकास मंत्री एम एम पल्लम राजू और वित्त मंत्री पी चिंदबरम शामिल हुए.बैठक में राजनीतिक दलों की ओर से पेश किये गये विभिन्न संशोधनों पर चर्चा की गयी.
