पटना: हाइकोर्ट ने राजधानी में स्कूल, कॉलेज व आवासीय कॉलोनियों में खुलेआम बिक रही शराब पर नाराजगी जतायी है. न्यायाधीश नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए पटना के डीएम, एसएसपी व उत्पाद विभाग के एडिशनल कमिश्नर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है. 16 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी. खंडपीठ ने कहा कि सारे अधिकारी आएं और बताएं कि किस आधार पर आवासीय इलाके व शैक्षणिक संस्थानों के निकट शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी किये गये. खंडपीठ ने कहा कि बोरिंग रोड को बेली रोड से जोड़नेवाली मुख्य सड़क पर दिन में ताड़ी की बिक्री होती है, जबकि इसी रास्ते वीमेंस कॉलेज एवं अन्य कॉलेजों की युवा लड़कियां गुजरती हैं.
इसके अलावा एएन कॉलेज के सामने शराब की दुकान है. कोर्ट ने एसके पुरी में चौक-चौराहे के निकट शराब की दुकान खुलने पर भी आश्चर्य जताया. न्यायाधीश ने कहा कि आखिर इन चीजों पर अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ रही है? लाइसेंस जारी करने में उत्पाद अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. नियमावली में आवासीय इलाके व शैक्षणिक संस्थानों के इर्द-गिर्द लाइसेंस नहीं देने का प्रावधान है. सुनवाई के दौरान खंडपीठ को गायघाट का उदाहरण दिया गया, जहां एक सड़क को अतिक्रमित कर मयखाना खोला गया है. यहां पर शराब की बिक्री भी होती है और लाग बैठ कर पीते भी हैं. जब कोर्ट ने पहली बार इसे हटाने के लिए कहा, तो शराब की दुकान का रुख बदल दिया गया. कोर्ट ने इस मामले में अनदेखी के लिए पटना नगर निगम को भी फटकार लगायी.
मानव व्यापार के अब तक कितने केस हुए रजिस्टर्ड : हाइकोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह में यह बताने के लिए कहा है कि राज्य में मानव व्यापार विशेष कर महिलाओं व लड़कियों के मामले में कितने केस दर्ज हुए हैं. न्यायाधीश नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने वीमेन वर्ल्ड वाइड संस्था की ओर से दायर लोकहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया. कोर्ट ने सरकार को यह भी बताने के लिए कहा कि मानव व्यापार से बचायी गयी महिलाओं व लड़कियों के पुनर्वास के लिए क्या उपाय किये गये हैं.
