जमशेदपुर: देश की सभी स्टील कंपनियों के संयुक्त मंच एनजेसीएस में कंपनियों के प्रबंधन ने 15.6% मिनिमम गारंटीड बेनीफिट (एमजीबी) का प्रस्ताव दिया है. साथ ही पेंशन में छह फीसदी की वृद्धि का ऑफर भी दिया है. यूनियनों ने इस प्रस्ताव को नकार दिया है.
इस संबंध में गुरुवार को दिल्ली में हुई कोर कमेटी की बैठक में यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें पिछले साल की तरह ही 21.5% एमजीबी चाहिए और पेंशन में छह फीसदी की वृद्धि भी जरूरी है. कंपनियों के प्रबंधन ने यह कहते हुए आगे बढ़ने से इंकार कर दिया कि वर्तमान परिस्थिति में इससे ज्यादा वेतन नहीं दिया जा सकता है. सभी कंपनियां मंदी के दौर से गुजर रही हैं और आमदनी निगेटिव होने की स्थिति बन रही है.
इस पर यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि चूंकि, समझौता पांच साल के लिए हो रहा है, इस कारण अभी के हालात को देख कर समझौता नहीं किया जा सकता है. पूरे पांच वर्षो की स्थिति का आकलन कर ही समझौता करना चाहिए. वहीं, इंटक अब भी सभी यूनियनों से अलग होकर प्रबंधन के साथ जाने की बात कहती नजर आयी, जिसका अन्य यूनियनों ने विरोध किया. कोर कमेटी की बैठक में एटक के गया सिंह, इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी, एचएमएस के रंजीत तिवारी और सीटू के तपन बसु आदि मौजूद थे. ज्ञात हो कि इससे पूर्व कंपनियों के प्रबंधन ने एनजेसीएस में 14.5% एमजीबी देने की बात कही थी. यूनियनों के विरोध के बाद प्रबंधन ने 15.6% एमजीबी का प्रस्ताव दिया है.
30 से लगातार होगी बैठक
ठेका मजदूरों के मसले पर एनजेसीएस में 30 जुलाई को बैठक होगी. चार अगस्त को पेंशन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पर्क पर विचार होगा. पांच अगस्त को भी बैठक होगी. छह अगस्त को फिर से कोर कमेटी की बैठक होगी.
