धनबाद: माडा अपने कार्य क्षेत्र में तब तक कोई कर बंद नहीं करेगा, जब तक सरकार अधिसूचना के माध्यम से उसे बंद करने का आदेश नहीं देती. यह देखने की जरूरत नहीं कि किस विभाग को हमारा काम व कर दे दिया गया है. हमे यह देखना है कि हमारे विभाग के लिए सरकार की ओर से क्या आदेश व अधिसूचना जारी हुई है. एमडी एसएन उपाध्याय ने बुधवार को यह निर्देश राजस्व की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों को दिया.
शिकंजा कसने का आदेश : एमडी ने कहा कि मकान तथा शौचालय कर हमें नहीं लेने संबंधी कोई आदेश सरकार की ओर से नहीं आया है. यह कर न देने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करें.
राजस्व वसूली में न हो कोताही : एमडी ने कहा कि राजस्व वसूली में कोताही कतई बरदाश्त नहीं की जायेगी. ऐसे कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी.
नहीं चलेगा नक्शा में घालमेल : पिक एंड चूज के तहत नक्शा पास करने की परंपरा अब नहीं चलेगी. नक्शा का विस्तृत रिपोर्ट दें. कौन नक्शा लटका है और क्यों लटका है, बताना होगा.
अवैध कनेक्शन में पकड़ाने वाले नपेंगे : पानी के अवैध कनेक्शन के लिए सिर्फ लेने वाले ही नहीं, देने वाले भी अब जेल जायेंगे. बिना हमारे कर्मी के सहयोग के अवैध कनेक्शन संभव नहीं. प्रशासन के सहयोग से सघन अभियान चलेगा.
राजस्व की होगी नियमित बैठक : हर माह के पहले मंगलवार को नियमित रूप से राजस्व की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें हर विभाग को प्रगति रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा.
कौन-कौन थे शामिल : लेखा पदाधिकारी अरुण कुमार कर्ण, वसूली पदाधिकारी शिवकांत सिंह व अशोक कुमार सिंह, शैलेंद्र सिंह, मकान व जल दर के प्रधान सहायक, मीटर रीडर, टैक्स कलक्टर तथा तहसीलदार आदि.
