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वक्त के साथ बढ़ती जा रही है प्राक्कलन राशि

– राजीव कुमार – रामगढ़ : रामगढ़ जिला में समाहरणालय, जेल, न्यायालय भवन समेत कई सरकारी भवनों का निर्माण चल रहा है, लेकिन भवन निर्माण विभाग की लापरवाही से भवनों का निर्माण समय पर नहीं हो पा रहा है. साथ ही समय बढ़ने के साथ–साथ भवनों का प्राक्कलन बढ़ाने का गोरखधंधा भी जारी है. इसमें […]

– राजीव कुमार

रामगढ़ : रामगढ़ जिला में समाहरणालय, जेल, न्यायालय भवन समेत कई सरकारी भवनों का निर्माण चल रहा है, लेकिन भवन निर्माण विभाग की लापरवाही से भवनों का निर्माण समय पर नहीं हो पा रहा है.

साथ ही समय बढ़ने के साथसाथ भवनों का प्राक्कलन बढ़ाने का गोरखधंधा भी जारी है. इसमें भवन निर्माण विभाग के अधिकारी ठेकेदार मिले हुए हैं.

पिछले दिनों रामगढ़ समाहरणालय के प्राक्कलन को बढ़ा कर दुगना लगभग 20 करोड़ कर दिये जाने का मामला सामने आया था. विभागीय तकनीकी स्वीकृति के बाद विभाग की प्रधान सचिव राजबाला वर्मा ने इस पर रोक लगाते हुए जांच के आदेश दिये थे. जांच टीम भी रामगढ़ आकर समाहरणालय निर्माण की जांच की थी.

सभी निर्माणाधीन सरकारी भवनों के प्राक्कलन को बढ़ाने का है प्रस्ताव : रामगढ़ समाहरणालय को दुगना करने के बाद भवन निर्माण विभाग द्वारा अब न्यायालय भवन का पुनरीक्षित प्राक्कलन बना कर इसकी भी प्राक्कलित राशि दुगनी की गयी है. विभाग द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति भी प्रदान करते हुए भवन निर्माण के प्रधान सचिव के पास प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा है.

उपायुक्त ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को हटाने के लिए पत्र लिखा : भवन निर्माण विभाग रामगढ़ के कार्यपालक अभियंता राजकुमार राणा के कार्यप्रणाली से नाराज होकर रामगढ़ के वर्तमान उपायुक्त डॉ सुनील कुमार सिंह ने भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को एक विभागीय पत्र 24 जून को प्रेषित किया है.

जिसमें लिखा गया है कि कार्यपालक अभियंता राजकुमार राणा मूल रूप से बोकारो में पदस्थापित हैं तथा रामगढ़ के अतिरिक्त प्रभार में विगत तीन वर्षो से कार्य कर रहे हैं. श्री राणा के अधीन नया समाहरणालय, उपायुक्त आवास, पुलिस अधीक्षक आवास, परिसदन, सदर अस्पताल समेत कई अन्य भवन निर्माणाधीन है.

साथ ही जिला में विभिन्न प्रखंडों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र, चितरपुर प्रखंड आवासीय परिसर, संयुक्त श्रम भवन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के आवासीय भवन आदि कई भवनों का निर्माण दोतीन वर्ष पूर्व किया प्रारंभ किया गया है. लेकिन आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है.

उपायुक्त ने लिखा है कि समीक्षा के बाद पाया गया है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है. जिससे पुनरीक्षित प्राक्कलन की समस्या रही है. अधिकांश मामलों में पुनरीक्षित प्राक्कलन की आवश्यकता है. ऐसी स्थिति में उपायुक्त डॉ सुनील कुमार सिंह ने राजकुमार राणा को हटा कर एक स्वतंत्र कार्यपालक अभियंता को पदस्थापित करने का आग्रह भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव से किया है.

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