मोतिहारीः सूबे के प्रधान सचिव एके सिन्हा बुधवार को जिले के पदाधिकारी के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से फलैगशीप योजनाओं के प्रगति की समीक्षा किया.
समीक्षा के दौरान उन्होंने बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, आपूर्ति, कल्याण विभाग के महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति का हाल जाना. इस दौरान वे स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग के कार्यो पर संतोष जताया. अन्य विभागों को कार्य में प्रगति लाने को कहा.
आरटीपीएस में कहा कि आवेदनों को रिजेक्ट करने के मामले अधिक आ रहे हैं. यह अधिनियम जनता को लाभ देने के लिए बनाया गया है न कि उन्हें परेशान करने के लिए. इसलिए पदाधिकारी आवेदन को भेजने से पूर्व पूरी तरह जांच कर लें. शिक्षा विभाग की समीक्षा में विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण पर बल दिया. कहा कि जल्द से जल्द विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण करायें.
वहीं, भूमिहीन विद्यालयों के लिए भूमि की व्यवस्था कर भवन निर्माण कराने को कहा. कल्याण विभाग की समीक्षा में पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए प्लस टू आवासीय विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा. छात्रवृत्ति वितरण में जिले के कार्य पर संतोष जताते हुए इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा में भूमि बैंक के निर्माण पर चर्चा हुई. कहा कि भूमि बैंक के लिए प्रखंड से जिले स्तर तक भूमि का चयन कर उसका प्रस्ताव अविलंब भेजें.
स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत पीएचसी में दवा की उपलब्धता पर मुख्य सचिव ने संतोष जताया. यहां आउट डोर में 33 में 33 व इनडोर में 112 में 96 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं. इसके लिए उन्होंने सीएस के कार्यो की प्रशंसा भी की. वीडीओ कांफ्रेसिंग में डीएम विनय कुमार, सीएस डॉ. सरोज सिंह, फलैगशीप योजना के नोडल पदाधिकारी सिद्धेश्वरी नंदन प्रसाद सिन्हा, डीडब्ल्यूओ विष्णुकांत सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
