नयी दिल्ली: दूरसंचार क्षेत्र विभिन्न कारणों से करीब 6,500 करोड़ रपये के जुर्माने का सामना कर रहा है. उद्योग संगठन आस्पी ने यह बात कही है.
भारतीय एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता (आस्पी) के महासचिव अशोक सूद ने दूरसंचार सचिव एमएफ फारुकी से यहां एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा कि मोटे अनुमान के अनुसार दूरसंचार क्षेत्र पर आज की तारीख में 6500 हजार करोड़ रपये का जुर्माना लगाये जाने का अनुमान है.
आस्पी सीडीएमए तथा जीएसएम मोबाइल सेवाएं देने वाली कंपनियों का संगठन है. सूद ने कहा कि इसमें से 1,900 करोड़ रपये ईएमएफ (विकिरण) मामले में लगाया गया है. केवल 1.2 प्रतिशत जुर्माना नियमों के उल्लंघन को लेकर है जबकि 64 प्रतिशत प्रमाणपत्र जमा करने में देरी तथा अन्य मुद्दों के लिये लगाये गये हैं.
उद्योग संगठन ने सचिव से इस बारे में गौर करने तथा दूरसंचार विभाग में उच्च स्तर पर अपील करने की व्यवस्था स्थापित करने का अनुरोध किया. फारुकी ने कहा कि हम इस बारे में गौर करने के लिये प्रणाली तथा अपील के लिये व्यवस्था स्थापित करेंगे.
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