अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने साल 2002 के गुजरात दंगों की जांच कर रहे नानावती आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाकर इस साल 31 दिसंबर तक कर दिया है.
ऐसा 20वीं बार हुआ है कि नानावती आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया हो. इस आयोग में अभी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) जी टी नानावती और अक्षय मेहता हैं. पिछली दफा इसका कार्यकाल दिसंबर 2012 में बढ़ाया गया था. आयोग के सचिव सी जी पटेल ने ‘पीटीआई’ को बताया, ‘‘राज्य सरकार ने आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2013 तक कर दिया है.’’
नानावती आयोग ने 2008 में अपने निष्कर्षों का एक हिस्सा सौंपा था जो गोधरा कांड से जुड़ा था. आयोग का निष्कर्ष था कि गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच का जलना एक सुनियोजित साजिश थी.
