नयी दिल्ली: केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में प्रस्तावित विनिवेश के तहत बेचे जाने वाले 5 प्रतिशत शेयर खरीदने की तमिलनाडु सरकार की पेशकश पर विचार करेगी.
केंद्र ने कंपनी के कर्मचारियों की चिंता यह कहते हुए दूर करने की कोशिश की कि कंपनी की संचालन व्यवस्था या कर्मचारी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा. वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज बताया, ‘‘ मैंने इसके बारे (तमिलनाडु सरकार की पेशकश) में अखबारों में पढ़ा है. मैंने (मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा लिखे) पत्र को नहीं देखा है.’’
चिदंबरम ने कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि यह पत्र प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा गया है. पत्र की प्रति मेरे पास नहीं आई है, लेकिन पत्र में जो कुछ भी लिखा गया है उसका अनुमान लगाते हुए मैं पूंजी बाजार प्रभाग को सेबी से तुरंत परामर्श करने के लिए कहूंगा कि क्या इससे सेबी के नियमन का अनुपालन होगा.’’ सेबी ने सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता 10 प्रतिशत अनिवार्य कर दी है.
वित्त मंत्री इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या केंद्र सरकार नेवेली के विनिवेश के बारे में जयललिता की पेशकश पर विचार करेगी.
चिदंबरम ने कहा, ‘‘ हम खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं. हम केवल एक वजह से नेवेली में विनिवेश कर रहे हैं और वह है सेबी नियमन का अनुपालन करना. अगर सेबी के नियमन का अनुपालन करने का कोई दूसरा रास्ता है तो मैं क्यों न उस पर ध्यान दूं. मैं इस विकल्प पर विचार करना चाहूंगा, लेकिन मुझे सेबी से परामर्श करना होगा.’’
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