रांची: सलाहकार परिषद ने बिजली बोर्ड के विघटन के बाद बनायी जानेवाली कंपनियों के नियमों-परिनियमों की स्वीकृति दी. साथ ही पूर्व निर्धारित कंपनियों के नामों में तब्दीली की. गाड़ियों के मनपसंद नंबरों के लिए एक लाख से 15 हजार रुपये तक नयी फीस दर निर्धारित की.
सरकारी कर्मचारियों के यात्र भत्ते में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की. आरएपीडीआरपी पार्ट-ए के तहत रांची, धनबाद और जमशेदपुर के लिए 105 करोड़ रुपये का परियोजना प्रतिवेदन भेजने की स्वीकृति प्रदान की.
साथ ही आरएपीडीआरपी के पार्ट-बी की योजनाओं की स्वीकृति दी. बैठक में 295 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की योजनाओं की स्वीकृति दी गयी. पशुपालन विभाग की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हुए कुछ शक्तियां पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने पर सहमति दी गयी.
