नयी दिल्ली: सरकार ने राज्यों के बीच जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विचार साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय फोरम बनाया है. जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने कहा कि राष्ट्रीय जल संसाधन और सिंचाई मंत्री फोरम एक स्थाई फोरम होगा जिसके आधे सदस्य हर दो साल बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे. उनकी जगह देश के उन्हीं क्षेत्रों के राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री लेंगे.
उन्होंने फोरम के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह पानी के मुद्दे पर राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहती.
