रांची: केंद्र सरकार ने सेल और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को घाटकुरी आयरन ओर माइंस आवंटित करने की मांग की, जबकि राज्य सरकार का तर्क है कि यह सिकनी पीएसयू के लिए रिजर्व है. इसे जेएसएमडीसी के लिए रिजर्व रखा गया है, ताकि राज्य की स्टील कंपनियां, जिन्हें आयरन ओर माइंस आवंटित नहीं है, उन्हें आयरन ओर लिंकेज दिया जा सके.
सरकार चाहती है कि घाटकुरी से उत्खनन हो और आसपास के क्षेत्र का भी विकास हो. जेएसएमडीसी किसी माइनिंग कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर माइनिंग करेगी और लौह अयस्क की जरूरतों को पूरा करेगी.
केंद्रीय इस्पात सचिव डीआरएस चौधरी ने राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता, के विजय कुमार, मुख्य सचिव आरएस शर्मा समेत सेल, आरआइएनएल व राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की. आरआइएनएल कहा कि घाटकुरी मिलने पर कंपनी झारखंड में 15 हजार करोड़ का निवेश करेगी. बाद में यह तय हुआ कि राज्य सरकार घाटकुरी के संबंध में विस्तृत योजना बना कर देगी.
