मुजफ्फरपुर: डीजी निगरानी पीके ठाकुर ने सोमवार को संयुक्त भवन स्थित निगरानी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार नये निगरानी थाना खोलने पर विचार कर रही है. जल्द ही बैठक कर इस पर निर्णय लिया जायेगा. वर्तमान में निगरानी थाना केवल पटना में है. 1975 के बाद दूसरा थाना नहीं खुल पाया है. केसों के बढ़ते दबाव के कारण आला अधिकारियों के साथ जल्द ही बैठक की जायेगी. उन्होंने कहा कि निगरानी भी वैज्ञानिक अनुसंधान का सहारा लेगी.
सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब ने एक पुस्तिका तैयार की है. वह पुस्तिका निगरानी में तैनात प्रत्येक पदाधिकारी को दिया जायेगा. उस पुस्तिका के आधार निगरानी अनुसंधान करेगी. यहीं नहीं, अधिकारियों को दक्ष बनाने के लिए अगले माह से रोटेशन के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा.
सेमिनार का आयोजन करा कर भी प्रशिक्षण दिया जायेगा. निगरानी को संसाधन मुहैया कराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि संसाधन पूर्व से बढ़ा है. हालांकि और बढ़ाने की आवश्यकता है. नया संपत्ति अधिग्रहण कानून पर कहा कि इस कानून के बारे में जानकारी लेने के लिए राजस्थान समेत तीन राज्य की टीम बिहार आ कर जानकारी ले चुकी है. यहां पर डीएसपी स्तर के अधिकारी अनुसंधानक बनते है. सजा दिलाने के मामले पर कहा कि अभी तक 80 प्रतिशत मामलों में निगरानी सजा दिला चुकी है.
2013 में निगरानी को सजा दिलाने में शत प्रतिशत सफलता हाथ लगी है. लोगों में निगरानी पर विश्वास बढ़ा है. लोगों के विश्वास के कारण ही केसों की संख्या बढ़ी है.
निगरानी मामलों में अभियुक्त शिक्षित होता है. ऐसे में चुनौतियां भी है. लेकिन निगरानी वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ-साथ गुणवत्ता पर ध्यान दे रही है. इस मौके पर जोनल आइजी पंकज दाराद, डीआइजी अमृत राज, बीएमपी के डीआइजी अवधेश शर्मा, प्रभारी जिला जज अरुण कुमार सिंह, एसएसपी सौरभ कुमार, निगरानी एसपी उपेंद्र प्रसाद सिंह, रेल एसपी विनोद कुमार, एएसपी मुख्यालय राशिद जमां, एएसपी पूर्वी अरविंद गुप्ता, डीएसपी पश्चिमी अनोज कुमार, स्पेशल पीपी पीके शाही,एपीपी अरविंद सिंह, अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा, कुमार विकल, सुरेश कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे.
