नयी दिल्ली: खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारतीय क्रिकेट को झकझोरने वाले मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी को रोकने के लिये केंद्र सरकार ने जिस आदर्श कानून का सुझाव दिया है उस पर सभी राज्य सहमत हैं.
जितेंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल एवं युवा कल्याण मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन के बाद बयान में कहा, ‘‘राज्य इस सुझाव पर सहमत हो गये हैं कि केंद्र राज्यों के लिये आदर्श खेल कानून तैयार कर सकता है.’’ देश में समान खेल कानून की जरुरत पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा, ‘‘सुशासन, खेलों को साफ सुथरा करने और खेल महासंघों के कामकाज में पारदर्शिता लाने की जरुरत है. ’’ उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय खेलों में सट्टेबाजी और फिक्सिंग रोकने के लिये विधि मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है.
खेल राज्य का विषय है और इसलिए जितेंद्र ने कहा कि राज्यों को सट्टेबाजी और फिक्सिंग को कैसे रोका जाए इस पर चर्चा करनी चाहिए.
उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि वे इस तरह का कानून बनाने की इच्छा रखते हों तो केंद्र उन्हें जरुरी सहयोग देगा और उनका मार्गदर्शन करेगा.
इसके साथ ही उन्होंने खेल छात्रवृत्ति के नये कार्यक्रम की घोषणा भी की जिसके तहत खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा के विभिन्न वर्गों में प्रत्येक साल दस छात्रवृत्तियां दी जाएगी. इस कार्यक्रम के तहत छात्र दुनिया के किसी भी मशहूर संस्थान में प्रवेश ले सकता है तथा उसकी शिक्षा और उसके रहने का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी.
