कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार सारदा समूह का कारोबार डूब जाने के मद्देनजर चिटफंड निवेशकों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा, ‘‘हम शीघ्र ही सारदा समूह और अन्य चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगे गए निवेशकों को मुआवजे का भुगतान करना शुरु करेंगे.’’ सारदा समूह और अन्य कंपनियों के चिटफंड में अनियमितता की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्यामल सेन जांच आयोग ने हाल में अपना काम शुरु किया. उसने छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य रखा है. बनर्जी ने कहा कि जांच आयोग को अब तक चार लाख से अधिक शिकायतों के साथ-साथ जमा की गई राशि को वापस करने की अपीलें मिली हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘चिटफंड घोटाले की जांच कर रहा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्यामल सेन जांच आयोग राज्य सरकार को अनुशंसा करने से पहले शिकायतों के आधार पर डाटा बैंक तैयार करेगा.’’जांच आयोग उन तरीकों पर फैसला करेगा कि कैसे सारदा समूह और अन्य कंपनियों द्वारा ठगे गए हजारों निवेशकों को धन लौटाया जाए. बनर्जी ने कहा कि सारदा समूह के डूबने के बाद निवेशकों और एजेंटों को धन लौटाने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये का राहत कोष स्थापित किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने एक सामाजिक सुरक्षा योजना की भी घोषणा की है जिसके तहत लोग सुरक्षित तरीके से निवेश करने में सक्षम होंगे और उन्हें उचित रिटर्न मिलने की भी गारंटी होगी. उन्होंने प्रभावित लोगों से शांत रहने की अपील की. प्रदेश में वाम मोर्चा और कांग्रेस ने चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी. उन्होंने दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस सरकार से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि सत्तारुढ़ पार्टी के कथित तौर पर सारदा समूह से संबंध हैं.
