।। तीन दिनों के अंदर सचिव से जांच रिपोर्ट मांगी।।
रांचीः राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के नियमों की अनदेखी की शिकायत पर जांच का आदेश दिया है. उन्होंने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव विष्णु कुमार से तीन दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है. साथ ही इसकी प्रति निगरानी को भी भेजने का निर्देश दिया है.
सलाहकार से की गयी शिकायत में कहा गया है कि कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में मात्र एक अरब रुपये ही हैं, जबकि पंजाब और अन्य राज्यों के कर्मकार कल्याण बोर्ड में पांच सौ करोड़ से अधिक राशि जमा है.
नियमों के अनुसार, उप श्रमायुक्त स्तर के अधिकारियों को विभाग की ओर से बोर्ड के लिए कुल निर्माण का एक प्रतिशत सेस (मजदूरी) लेने का प्रावधान है. इसमें सभी बड़े बिल्डर, झारखंड में निवेश कर रही कंपनियां, मंझोली और छोटी कंपनियों तथा अन्य को शामिल किया गया है, पर अधिकारियों की ओर से एक प्रतिशत सेस की वसूली करने में दिलचस्पी नहीं दिखायी जाती है. यहां यह उल्लेखनीय है कि बोर्ड में जमा होनेवाली सेस की राशि में से ही मजदूरों के लिए सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाएं चलायी जाती हैं.
अधिकारियों की ओर से सिर्फ कंपनियों और कांट्रैक्टरों का निबंधन ही कराया जा रहा है. इससे मामूली रकम की वसूली बोर्ड में हो रही है. इसके अतिरिक्त मजदूरों के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं में बरती जा रही अनियमितताओं पर भी शिकायत की गयी है.
