नयी दिल्ली: बिहार की वर्ष 2013.14 के लिये 34,000 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को आज मंजूरी दे दी गई. पिछले वर्ष के मुकाबले राज्य की वार्षिक योजना में 34.4 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हुई है.
योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच यहां हुई बैठक में राज्य की वार्षिक योजना को अंतिम रुप दिया गया. बैठक में बिहार के उप.मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी तथा योजना आयोग व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया.
पिछले आठ सालों के दौरान राज्य के वार्षिक योजना आकार में आठ गुणा से अधिक वृद्धि हो चुकी है. वर्ष 2005.06 में जहां राज्य की वार्षिक योजना का आकार 4,379 करोड़ रुपये रहा था वहीं 2013.14 में यह 34,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. वर्ष 2012.13 में राज्य की वार्षिक योजना 26,351 करोड़ रुपये रही थी.
आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वृद्धि काफी अच्छी रही है. कृषि के क्षेत्र में बिहार ने उंची वृद्धि हासिल की है. विशेषकर चावल के खेती में राज्य ने रिकार्ड उत्पादन किया है. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने के सवाल पर अहलूवालिया ने कहा कि आज की बैठक में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई. यह बैठक सालाना योजना को अंतिम रुप दिये जाने के लिये थी.
