रांची: राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता ने पंचायतों को शक्ति देने का प्रस्ताव एक सप्ताह में तैयार करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि पंचायतों को शक्ति देने की कार्रवाई शीघ्र पूरी की जानी चाहिए. अब तक झारखंड में मात्र छह विभाग द्वारा ही शक्ति प्रदान की गयी है. जिन विभागों द्वारा अब तक पंचायतों को अधिकार नहीं दिया गया है, वह एक सप्ताह में अंतिम प्रस्ताव तैयार कर लें. मुख्य सचिव ने इसके लिए पंचायत सचिव के साथ विमर्श करने का निर्देश दिया.
श्री गुप्ता ने कहा कि विभाग अपने मूल कार्यों में पंचायतों की भागीदार को सुनिश्चित करायें. ग्राम सभा, जिला पंचायत एवं जिला परिषद तीनों ही स्तर पर दी गयी शक्ति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए. श्री गुप्ता ने कहा कि विभागीय कर्मियों के कार्यो का अनुश्रवण, उनके अवकाश संबंधित आवेदनों की अनुशंसा, लाभुकों का चयन इत्यादि कार्य पंचायत स्तर से कराया जाये.
बैठक में वन, खाद्य एवं आपूर्ति, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कला संस्कृति एवं खेल कूद विभाग, पशुपालन, उद्योग विभाग द्वारा तैयार किए गये प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया. बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव आरएस पोद्दार, राजस्व एवं भूमि सुधार के प्रधान सचिव जेबी तुबिद, वन विभाग की प्रधान सचिव अलका तिवारी, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव एसके सत्पथी, पंचायती राज सचिव राजीव अरुण एक्का, खाद्य एवं आपूर्ति सचिव अजय कुमार सिंह, खेल सचिव वंदना डाडेल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
