रांची: मानव संसाधन विभाग के निवर्तमान सचिव की लेट लतीफी के कारण जिलों को समय पर पैसे नहीं मिल सके . इससे मध्याह्न् भोजन के लिए स्कूलों में किचेन (रसोई घर) शेड निर्माण का कार्य लटक गया. केंद्र सरकार ने इस पर नाराजगी जतायी है.
दरअसल केंद्र ने दो किस्तों में अपने अंश की राशि राज्य सरकार को उपलब्ध करायी थी. कुल 332.47 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2011-12 में ही मिल पाये थे, लेकिन कुल 39001 किचेन शेड के लिए मिले इन पैसों से सिर्फ 9737 शेड ही बने. शेष शेड के लिए जिलों को पैसा नहीं भेजा जा सका. इस संबंध में केंद्र सरकार ने जवाब मांगा था. इधर फरवरी 2013 में रांची आयी केंद्रीय कैबिनेट की टीम को राज्य सरकार ने इसकी जानकारी दी और शेड निर्माण के लिए मिले पैसे को वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मान्य करने का आग्रह किया, जिसे टीम ने स्वीकार कर लिया.
इधर ज्यादातर स्कूलों में मध्याह्न् भोजन बरामदे में या फिर खुले में पकाया जा रहा है. केंद्र की टीम ने मध्याह्न् भोजन की राशि के अपर्याप्त खर्च पर भी आपत्ति जतायी थी. राज्य ने इसे ठीक करने का आश्वासन दिया था. वहीं खूंटी में फंड के अभाव में मध्याह्न् भोजन नहीं मिल पाने के सवाल पर विभाग ने केंद्रीय टीम को बताया था कि खूंटी के जिला शिक्षा अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस दिया गया है.
