रांचीः विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हरमू नदी के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने राज्यस्तरीय समिति का गठन किया गया है. समिति में अध्यक्ष के अलावा 11 सदस्य और एक संयोजक सदस्य होंगे. यह समिति हरमू नदी की दशा सुधारने, विभिन्न स्रोतों से आनेवाले प्रदूषित जल को रोकने और नदी के तटों पर हो रहे अतिक्रमण एवं अनधिकृत कब्जा हटाने के लिए कारगर उपाय करेगी.
हरमू नदी के तट पर वृक्षारोपण कराना भी समिति का कार्य होगा. सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर हरमू नदी की दशा सुधारी जायेगी. समिति का अध्यक्ष नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को बनाया गया है.
वहीं, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अथवा प्रतिनिधि, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा प्रतिनिधि, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अथवा प्रतिनिधि, जल–छाजन निदेशालय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रांची नगर निगम के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर विकास विभाग के मुख्य अभियंता और तकनीकी कोषांग, भू–जल निदेशक, जल संसाधन विभाग के तकनीकी पदाधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद सदस्य सचिव, भूतत्व सेवा झारखंड रांची के निदेशक को समिति का सदस्य बनाया गया है.
इनके अलावा नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव या उप सचिव समिति के संयोजक सदस्य होंगे. इस संबंध में शनिवार को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव जेबी तुबिद द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी.
