जिन ख़बरों पर बुधवार को रहेगी नज़र उनमें प्रमुख हैं डीडीसीए में भ्रष्टाचार के कथित आरोपों पर जांच बैठाने के दिल्ली सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, गंगा में प्रदूषण पर एनजीटी में सुनवाई और ग्रीस के प्रधानमंत्री का इसराइल दौरा.
दिल्ली हाईकोर्ट आज डीडीसीए की जांच के दिल्ली सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. पिछले साल 22 दिसंबर को रमाकांत कुमार ने यह याचिका दायर की थी.
भारतीय जनता पार्टी नेता और केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली लंबे समय तक डीडीसीए के प्रमुख रहे. दिल्ली सरकार का कहना है कि डीडीसीए में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं.
गंगा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में जवाब दाखिल करना है.
एनजीटी ने 18 जनवरी को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा था कि गंगा के बढ़ते प्रदूषण स्तर के लिए किसको ज़िम्मेदार माना जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया है कि वह उन उद्योगों के खिलाफ़ कार्रवाई करे, जो गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं.
अमरीका का मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट वॉच तुर्की में 2015 में मानवाधिकारों की स्थिति पर सालाना रिपोर्ट जारी करेगा.
चरमपंथियों पर सरकारों की सख़्त कार्रवाई और आप्रवासी संकट दुनिया भर में छाया रहा है. रिपोर्ट लॉन्च के मौक़े पर कार्यकारी निदेशक कैनेथ रॉथ मीडिया से बात करेंगे.
यूरोपीय उद्योग आयुक्त एल्ज़बीता बीन्कोव्स्का एक सिस्टम लॉन्च करेंगी, जिसके ज़रिए यूरोपीय संघ के सदस्य देश बाज़ार में आई हर कार की जांच कर सकेंगे कि वह सुरक्षा और पर्यावरण मानकों का पालन कर रही है या नहीं.
फ़ोक्सवागेन की कारों में धुएं के उत्सर्जन पर विवाद के बाद इस सिस्टम को विकसित किया गया है.
ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास और उनके कई मंत्री इसराइल के दौरे पर हैं. दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा पर्यटन और नवाचार को लेकर द्विपक्षीय सहयोग पर वार्ता होगी.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)