पश्चिम बंगाल में सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया. दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया. उन्हें सदन में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा भी दिया गया है. इन सबके बीच पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित बीजेपी के सभी 77 नवनिर्वाचित विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है. सूत्रों की मानें तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद हिंसा की हुई घटनाओं की जांच करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की चार सदस्यीय टीम राज्य में पहुंची है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम ने ही एक साल के लिए सभी 77 नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा देने को कहा है.
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान कूच बिहार के शीतलकुची में हुई फायरिंग की घटना में चार लोगों की मौत के बाद उठा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को सीएम ममता बनर्जी ने कूच बिहार के शीतलकुची फायरिंग को नरसंहार से जोड़ दिया था. दूसरी तरफ बीजेपी ने शीतलकुची फायरिंग की घटना की जांच में जुटी बंगाल पुलिस की सीआईडी के सीआईएसएफ के चार जवानों, एक इंस्पेक्टर और एक डिप्टी कमांडेंट को पूछताछ के लिए बुलाने पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार को घेरा है. सीआईएसएफ के जवानों, अधिकारियों को मंगलवार (11 मई) को सीआईडी मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है.
All 77 newly elected BJP MLAs in West Bengal to have security cover of central paramilitary forces: Officials
— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2021
बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सीआईएसएफ के जवानों और अधिकारियों को शीतलकुची फायरिंग की घटना में सीआईडी मुख्यालय बुलाने को लेकर टीएमसी सरकार की ओछी राजनीति करार दिया है. कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक सीआईडी को किसी तरह का अधिकार नहीं है कि वो सीआईएसएफ के जवानों और अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाए. इस मसले पर बीजेपी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी का भी कहना है कि सीआईडी ममता बनर्जी सरकार के इशारे पर काम कर रही है. सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है. उसे नोटिस भेजने का अधिकारी सीआईडी के पास नहीं है.
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कूच बिहार के शीतलकुची में फायरिंग की घटना हुई थी. इस घटना में चार लोगों की मौत हुई थी. इस मसले पर बंगाल में खूब सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली थी. इसी मामले पर सीएम ममता बनर्जी का एक कथित ऑडियो टेप भी वायरल हुआ था. मामले की जांच बंगाल सरकार ने सीआईडी को सौंपी है. सीआईडी ने मामले की जांच को आगे बढ़ाकर सीआईएसएफ के छह अधिकारियों और जवानों को पूछताछ के लिए मंगलवार को मुख्यालय में आने का नोटिस दिया है. इसी नोटिस का बीजेपी विरोध कर रही है.
