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Jharkhand Assembly Winter Session LIVE: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में साहिबगंज मर्डर केस पर हंगामा

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही स्थगित हो गयी. मंगलवार 11 बजे तक ये कार्यवाही स्थगित की गयी है. ये सत्र पांच दिनों तक चलेगा. सदन की कार्यवाही के दौरान लॉ एंड ऑर्डर समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायकों के तेवर आक्रामक दिखे.

लाइव अपडेट

मंगलवार 11 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी. स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने मंगलवार 11 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित की.

साहिबगंज और दुमका मर्डर केस पर विधायक सरयू राय ने जताया शोक

साहिबगंज और दुमका मर्डर केस पर विधायक सरयू राय ने शोक प्रकाश के दौरान शोक प्रकट किया. उन्होंने कहा कि इनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले. विधायक अमित कुमार यादव ने साहिबगंज में पहाड़िया महिला की हत्या पर शोक प्रकट किया.

शोक प्रस्ताव के दौरान श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता

शोक प्रस्ताव के दौरान झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने शोक प्रकट किया. विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि शोक प्रकाश के दौरान आज सत्र में नया अध्याय जुड़ रहा है. श्रद्धा मर्डर केस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नये कानून का जरूरत है. ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा हो. शोक प्रकाश के दौरान विधायक लंबोदर महतो ने भी शोक प्रकट किया. संस्कृत के श्लोक के साथ इन्होंने निधन पर शोक प्रकट किया. विधायक कमलेश सिंह ने भी निधन पर शोक प्रकट किया.

शोक प्रस्ताव के दौरान विरंची नारायण ने की मांग

शोक प्रस्ताव के दौरान साहिबगंज में हत्या के मुद्दे पर विधायक विरंची नारायण ने इसकी निंदा की और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की. इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि लाश पर राजनीति अच्छी नहीं है. इस पर बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया.

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही जारी

सदन की कार्यवाही के दौरान झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले दिनों कई सम्मानित लोगों का निधन हो गया है. इनमें सबा अहमद, देवीधन बेसरा, रजनीश आनंद, अरुण कुमरा, अमिताभ चौधरी, पूर्व मंत्री समरेश सिंह, जस्टिन केरकेट्टा, पंडित गोपाल प्रसाद, डॉ जेजे इरानी, मैनेजर पांडेय समेत अन्य शामिल हैं.

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हो गयी है. इस दौरान बीजेपी विधायक सदन में हंगामा कर रहे हैं.

सदन के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया. पहले दिन सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया. साहिबगंज में आदिम जनजाति महिला की हत्या समेत अन्य मुद्दो‍ं को लेकर नारेबाजी की गयी.

नियोजन नीति पर भी बनी रणनीति

यूपीए की बैठक में तय हुआ कि मंत्री जवाब के लिए तैयार हो कर आयें. बैठक में हाइकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द किये जाने के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हाइकोर्ट के आदेश का अध्ययन हो रहा है. कई दरवाजे खुले हैं. छात्रों को उनका अधिकार मिलेगा. उम्र सीमा बढ़ाने की जरूरत होगी, तो सरकार वह भी करेगी.

Winter Session Live: विपक्ष के सवालों का धारदार जवाब देने की तैयारी

विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर रविवार शाम यूपीए विधायकों की बैठक हुई. इसमें यूपीए नेताओं का कहना था कि सदन में पूरी तरह मुस्तैद रहें. विपक्ष के सवालों का धारदार तरीके से जवाब दिया जाये.

Winter Session Live: 21 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन 21 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. चौथे दिन 22 दिसंबर को विभागों द्वारा विधेयक सदन पटल पर रखे जायेंगे. पांचवें और आखिरी दिन 23 दिसंबर को राजकीय और गैर सरकारी संकल्प होंगे.

सत्र से पहले यूपीए ने बनायी रणनीति

यूपीए की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम सहित सभी नेताओं ने नियोजन नीति समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की. इधर, सदन में पहले दिन शोक प्रकाश के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित होगी. दूसरे दिन 20 दिसंबर को प्रश्नकाल के बाद सदन में सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का द्वितीय अनुपूरक बजट लेकर आयेगी.

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से

Jharkhand Assembly Winter Session LIVE: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सोमवार (19 दिसंबर) से है. पांच दिनों के सत्र को लेकर पक्ष-विपक्ष ने रणनीति तैयार कर ली है. पक्ष और विपक्ष ने रविवार की शाम को बैठक कर सत्र को लेकर रणनीति बनायी. सदन में साहिबगंज के बोरियो में 22 वर्षीया आदिम जनजाति पहाड़िया युवती की हत्या का मामला गरमायेगा. भाजपा इसे विधि-व्यवस्था का मुद्दा बना कर सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरेगी. हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द करने के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरेगा.

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