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3.22 लाख करोड़ का ही हुआ आर्थिक पैकेज
प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा है कि ये 20 लाख करोड़ नहीं बल्कि मात्र 3.22 करोड़ का पैकेज हो जो देश की जीडीपी का महज 1.6 फीसदी है. कांग्रेस पार्टी के आनंद शर्मा ने पीएम द्वारा जब आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ था तो स्वागत किया था.
राज्यों के उधार लेने की लिमिट बढायी गयी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद(जीएसडीपी) को 3 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने राज्यों के कर्ज लेने की लिमिट 60 फीसदी तक बढ़ा दी है. राज्यों ने अपनी उधारी सीमा का 14 फीसदी ही कर्ज लिया है.राज्यों को 12 हजार करोड़ के ग्रांट दिए गये हैं.
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नयी पब्लिक सेक्टर पॉलिसी लाएगी केंद्र
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नयी पब्लिक सेक्टर नीति की घोषणा करेगी. इसमें यह तय होगा कि कौन से रणनीतिक सेक्टर में कौन सी पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहेगी. सरकार की कोशिश होगी कि हर रणनीतिक सेक्टर में कम से कम एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहे. रणनीतिक सेक्टर में सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी प्रवेश देगी. अन्य सेक्टरों में पीएसयू कंपनियों का विलय होगा.
MSME को एक साल दिवालिया घोषित करने पर रोक
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि एमएसएमई के दिवालियापन की सीमा एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया है. साथ ही एक साल तक दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक.कंपनी ऐक्ट में बदलाव किए गए. सीएसआर, बोर्ड रिपोर्ट की कमी, फाइलिंग में चूक को अपराध की सूचि से हटाया गया. आर्थिक संकट में फंसी कंपनियों के लेकर अहम फैसला है.
वन क्लास, वन चैनल
वित्त मंत्री ने कहा- सरकार ऑनलाइन लर्निंग पर पूरा ध्यान दे रही है. इस सिलसिले में सरकार पहले क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए एक एक चैनल लॉन्च करेगी. यानी कि हर क्लास के लिए एक चैनल होगा. बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ्य रखने के लिए मनोदर्पण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. दिव्यांगों के लिए विशेष ई कंटेट लाया जाएगा.
मनरेगा का बजट 40 हजार करोड़ बढ़ाया गया
केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा का बजट 40 हजार करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है.
ऑनलाइन एजुकेशन के लिए 12 नए चैनल
वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया गया है. स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल में पहले 3 थे, उसमें 12 और नए चैनल जोड़े जा रहे हैं. लाइव इंटरएक्टिव चैनल जोड़े जा सकें इसलिए भी काम किया जा रहा है. राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे 4 घंटे का कंटेट दें, जिसे लाइव चैनलों पर दिखाया जा सके.
स्वंय प्रभा डीटीएच
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना संकट में जरूरतमंद छात्र जिनके पास इंटरनेट नहीं है वे स्वंय प्रभा डीटीएच सेवा से पढ़ सकते हैं. इसमें 12 नए चैनल जुड़े. पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए लाइव क्लास के हर रोज नये उपाय किए जा रहे हैं.
हेल्थ पर पैसे खर्च
स्वास्थ्य विभाग के लिए 15 हजार करोड़ दिया गया. टेस्टिंग और लैब किट के लिए 550 करोड़ का फंड बनाया गया. , स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख के बीमा भी किया गया. हेल्थ सर्विस में बदलाव पर बोलीं निर्मला सीतारमण, सरकार स्वास्थ्य व्यय बढ़ाएगी. जिला स्तर के हॉस्पिटल में इंफेक्शन से होनेवाली बीमारी से लड़ने की तैयारी होंगी.ग्रामीण क्षेत्रों में हर ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएंगी.
20 करोड़ जन-धन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के 20 करोड़ जन-धन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500-500 रुपये भेजे गए. उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया. इसके अलावा 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा दिया गया.
8.19 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये दिए गए
वित्त मंत्री ने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है. कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया. इसके तहत 8.19 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये दिए गए हैं.
प्रेस कॉन्फ्रेस शुरू
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से जुड़ी पांचवीं और आखिरी चरण की घोषणाएं कर रही हैं. अब देखना यह है कि आखिरी किश्त की घोषणा में किस सेक्टर को क्या मिलने वाला है. वित्त मंत्री ने कहा देश सकंट से गुजर रहा है. उन्होंने कहा कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है.
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अब तक 18 लाख 66 हजार करोड़ का ऐलान
अब तक 18 लाख 66 हजार करोड़ के ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अप्रैल को कहा था कि मार्च में 1.70 लाख करोड़ के पैकेज और आरबीआई की घोषणाओं को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज दिए जाएंगे. आम लोगों और अर्थव्यवस्था को कोरोना के असर से बचाने के लिए ये राहत दी जाएगी। इसमें से अब तक करीब 18 लाख 66 हजार करोड़ के पैकेज के ऐलान कए जा चुके हैं.
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